ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬੀ.ਐਸ.-6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਬੀ.ਐਸ.-4 ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀ.ਐਸ.-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ—
-
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਹਨ
-
ਬੀ.ਐਸ.-6 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ
-
ਬੀ.ਐਸ.-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ (31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ)
-
CNG, LNG ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ
GRAP ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ GRAP (Graded Response Action Plan) ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
CAQM ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ CAQM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕ” ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
