ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡ – ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਵਿਨਿਊ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ — ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਭਰੀ
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
