ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਗੇ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੈਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ—ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ—ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਸੀਐਚਸੀਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 51 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕੇ।
16 CDPO ਅਹੁਦੇ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ 16 ਚਾਇਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ਼ਸਰ (CDPO) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਜਲਦੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (bifurcation) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧਾ GMADA, PUDA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
-
500 ਵਰਗ ਜ਼ਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ,
-
ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਜ਼ਰਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ—ਹੁਣ 400 ਵਰਗ ਜ਼ਰਾਇਆ ਦੇ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੇਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੱਜ ਕੋਰਟ ਲਈ 6 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
