ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ DR ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ DA ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ – ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਨ ਵੀ ਪੂਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
DA-DR ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
AICPI-IW ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ AICPI-IW ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA-DR ਦੀ ਦਰ 55% ਹੈ।
