ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਸੈਨੇਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 90 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2021 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੀਯੂਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜੀਐਨਡਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ।
1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
