ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 8 ਦਸੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਚਾਵ ਪੱਖ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
