ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ-ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
595 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੈਪਿਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (SASCI) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਮੀਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਸਲ ਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਬਦਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ 6,800 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੀ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
