ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ SGPC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ SGPC ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466 (ਮਿਤੀ 27-08-2020) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 (ਮਿਤੀ 05-09-2020) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ SGPC ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ (ਮਤਾ ਨੰ: 366, ਮਿਤੀ 28-02-2020) ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ: SGPC
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ SGPC ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਨੂੰ SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਛਾਲਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾੳਂ-ਪੇਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
