ਮੋਹਾਲੀ:- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀਅਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(1)(r), 3(1)(s) ਤੇ 3(1)(u) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 196, 352, 353(1), 353(2) ਅਤੇ 61 ਅਧੀਨ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।
