ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਐਤਰਾਜ਼
ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਐਡ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਮਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਵਕੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
