ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ National Security Act ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Lok Sabha ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Amritpal Singh ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣ।
