ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਏਐਸ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧੀਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
2022 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦਾ 41ਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ—ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2)—ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
