ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ।
ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ—
-
10 ਦਸੰਬਰ: ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ।
-
17–18 ਦਸੰਬਰ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ।
-
19 ਦਸੰਬਰ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹੱਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ ਤਿੱਖੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
