ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਲਾਕਅੱਪ ਅਤੇ ਸੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 25.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ, ਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
