ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
