ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਰੋਸ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ
ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚাগত ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੀਖ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।