ਮੋਹਾਲੀ :- ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-4 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਫੇਜ਼-4 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਵਸਨੀਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਤੋੜਫੋੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਜਬ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਣਾ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
