ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਸਕੇ।
ਈਪੀਐਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
