ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਇ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਣਨਾਸ਼ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, CJI ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੇਤਹਾਸ ਵਣਨਾਸ਼ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
