ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਭਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
