ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਦਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਨਾਲ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਕੰਠਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
