ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5460/VB/AS-7 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
