ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ 2019 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
