ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)” ਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ।
ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਕਰ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਂ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025” ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਤਰਾਜ਼
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
60:40 ਵਿੱਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈl
