ਸੰਗਰੂਰ :- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਦੇਹ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੋੜ
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲਾਨਾ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰਜੀਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
