ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ।
1950 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ SC ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ K. G. Balakrishnan ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ SC ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ
National Commission for Scheduled Castes ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
