ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ 64 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
FDR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ Full Depth Reclamation (FDR) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੀ ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
