ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ JCB
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਮ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
