ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
