ਪਟਿਆਲਾ :- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਊ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13–14 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਸ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
