ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ Prem Singh Chandumajra ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Parkash Singh Badal ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਿਮਾਇਤ
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
