ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(A) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ— ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ)। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ 39.58% ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 30%, ਰਾਜਸਥਾਨ 24%, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4% ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2% ਹਿੱਸਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਸਤਰ ‘ਤੇ ਘਟਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
2022 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
