ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਾਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 5,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 31 ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ—ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਤਰੱਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
