ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਦਦ, ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਟੀਮ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ — ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ
ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੱਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
