ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ‘ਚ ਕਮੀ
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ” ਕਦਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਣਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ 2300 ਪਿੰਡ, 20 ਲੱਖ ਲੋਕ, 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ, 59 ਮੌਤਾਂ, 7 ਲੱਖ ਬੇਘਰ ਲੋਕ, 3200 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 19 ਕਾਲਜ, 1400 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ 8500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੱਟਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ।
