ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ:
ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ:
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ “ਸਾਈਨ ਲਿੰਗੁਆ ਫ੍ਰਾਂਕਾ” ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ:
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇ।
