ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਡੈਮ ਪੁਰਾਣੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੈਮ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈੱਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਘੋਖ
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਨਿਆਇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਵਾਲ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
