ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ – ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਹੀ ਘੁੰਮਣਗੇ”
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ–ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ – ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ‘ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਹੌਲ’
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਮੇਲ ਪੂਰਨ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ।
ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ—ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ—‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕਦਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
307 ਵਾਲੇ ਕੇਸ: ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਖੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
