ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 21.51 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧਾ 14.46 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 2,776 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਉਠਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ 15,683.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 12,907.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ 2,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦ 2024 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 298 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ 2,359.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2,061.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 298 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੜ੍ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 7 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ — ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।
