ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਈ
ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ।”
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਧੂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਨਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
