ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਕਤ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ, ਨੀਤੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਕਰੀਬਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਹੋਲਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ—
-
ਕੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?
-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਨਰਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਰੈਜਿਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਲਾਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
