ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ “Hit List” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
