ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ — ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਐਪਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ।
