ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ (ਚਿਪ ਵਾਲੇ) ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚ ਰਹੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਧੇ PSPCL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਉਤਰਨਗੇ ਮੀਟਰ, ਕੋਈ ਜਬਰ ਨਹੀਂ – ਯੂਨੀਅਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਘੁਸ ਕੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ—ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਰ PSPCL ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਠੱਪੇ, ਤੇ ਘਰ-ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਚਿਪ ਮੀਟਰ ਸਭ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ “ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮਾਡਲ” ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ—
-
ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ,
-
ਓਥੇ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁਕਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ – ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਣ ਕਾਰਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ “ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”
