ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਈ, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਕਲਰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੋਮ ਨੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ 1947 ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੋਮ ਨੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ 1947 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਐਸਮਾ ਐਕਟ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲ, ਡਾਕ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ — ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨੂੰ “Essential” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਐਸਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।