ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਲਈ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ, ਦੇਖੋ ਖ਼ਬਰ….

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗੇਟ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹਾ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਅ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।