ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।
ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
