ਪਟਿਆਲਾ :- ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਏ. ਸੀ. ਏ. ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਐਡਮੀਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਏ. ਸੀ. ਏ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਏ. ਸੀ. ਏ. ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।”
ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘਨੌਰ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
