ਚੰਡੀਗੜ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 27 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ-ਕਾਲ
ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
