ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਖਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਡੀਸੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੋਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਕਮ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
